समाचारराष्ट्रियBanner Newsराजनीतिराष्ट्रिय राजनीतिअन्तरवार्ता

सभामुखले भनेः संसद अधिवेशन चाँडो बोलाउँ

काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन रोकिएको दुई महिना बित्न लागेको छ । बजेट अधिवशेनको रुपमा रहेको दोस्रो अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने काम ग¥यो ।

यस अवधीमा आवश्यक पर्ने मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानूनहरु निर्माण गरेको थियो । संसदलाई अबको चुनौती भनेको आगामी २१ फागुनभित्र नयाँ संविधानसंग बाझिएका विषयहरुलाई संशोधन र परिमार्जन गर्ने रहेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए ।

संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारको सिफारिस आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदन अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

अबको संसद अधिवेशनले संविधानसंग बाझिएका ३ सय ३९ कानुनहरु संशोधन र परिमार्जनको काम गर्नु पर्दछ । ४ महिना पनि समय नभएको अवस्थामा संसदले कसरी काम अघि बढाउँन सक्छ तथा कस्तो तयारी रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नौलो न्यूजले सभामुख महरासंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ः

संसदमा करिव दुईतिहाई एकातर्फ छ भने अन्य संसद सदस्यको भावना समेट्नु चुनौतीपूर्ण नै हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

मुख्य रुपमा यतिबेला संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा नया चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधिसभासंग नयाँ कार्यभार रहेका छन् । मुख्यतः नयाँ कार्यभारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु नै हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानूनहरु हामीले निर्माण गर्नुछ । कतिपय कानूनहरु संशोधन गर्नुछ । यी विषयहरु हाम्रो कार्यसूचीको एक नम्बरमा पर्दछ । हामीले यो कामलाई तिब्ररुपमा अगाडी बढाउँछौं । संसदमा दुई तिहाई एकापक्ष छन् तर, अन्य सदस्यको पनि विचारलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । संसदमा संख्या एउटा पक्ष हो भने संसदमा हरेक व्यक्तिले उठाएका विषय भनेको जनताको आवाज हो ।

त्यस्तो आवाजलाई समेत समेट्नु पर्दछ । सर्वप्रथम सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने गरी कानूनहरु निर्माण गर्ने हो । अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्रै मतदानको माध्यमबाट कानूनहरु निर्माण हुने हुन् । संसद भनेको जनताको भावना तथा विचारहरुलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा उच्च थलो हो । जनताका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित छन् । यस्तो हुने भएकाले यहाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमात्रै होइन यहाँ त जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज उठ्ने हो ।

आफूले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेसंगै स्वतन्त्र भावना बोकेका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने निकायका रुपमा संसदलाई हेरिनुपर्दछ । यही बाटोमा जनो योजना मैले बनाएको छु । संसदमा सबैका विचार र भावना समेट्नेछु । संसदमा सबैको विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बनाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउने भूमिका सभामुखको हैसियतमा मैले निर्वाह गर्नुपर्दछ । म त्यो भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेर बहन गर्ने योजनामा छु ।

संसदमा प्रस्तुत भएको विषयहरु सबैलाई समेट्ने प्रयास मेरो पहिलो भूमिका हुनेछ । मैले सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रुपमा बहुमतिय प्रणालीबाट त्यस्ता कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि संसदमा पेश गर्ने विधयेकहरुमा सबैका भावना समेट्ने गरी आउने वातावरणका लागि मैले सरकारको ध्यानाकर्ष गराउनेछु । मैले सरकारबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदको समन्वयमा हामी संसदलाई मर्यादापूर्वक साझा कानून बनाउने काममा तल्लिन हुनेछ । जनताका सबै भावनाहरुलाई समेट्ने गरी काम गर्ने मूल योजनामा नै मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रै आवश्यक सबै ऐन कानूनहरु बनाईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदमा विधेयकहरु दर्ता गर्नेक्रम कस्तो पाउनु भएको छ ? यसमा सरकार कसरी सहयोगी बन्नुपर्दछ ?

नयाँ संसद आएपछि दुई अधिवेशन सम्पन्न भैसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानूनहरु निर्माण भएका छन् । अव भनेको मोजुदा कानूनहरु संविधानसंग बाझ्ने किसिमका पनि भएकाले त्यस्ता कानूनहरु परिमार्जन तथा संशोधनको माध्यमबाट आगामी फागुन २१ भित्र सबै सक्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि सरकारले संसद अधिवेशन चाडो भन्दा चाडो आव्हानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्दछ । अबको केही दिनमा नै संसद अधिवेशन आव्हान हुनेमा हामीले विश्वास लिएका छौं ।

अबको संसद अधिवेशनमा संविधानसंग बाँझिएका सबै कानूनहरु संशोधन र परिमार्जनका लागि सरकारबाट पनि विधेयकहरु आउँने विश्वास लिएको छु । आगामी २१ फागुनभित्रै सबै कानूनहरु बन्नुपर्दछ । मेरो विचारमा यो अधिवेशन हामीले घनिभूत रुपमा चलाउँछौं । थुप्रै कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम हुनेछन् । अहिले तत्काल बन्नुपर्ने आवश्यक कानूनहरु तुरुन्तै बनाउने त्यसपछि क्रमशः संशोधन तथा परिमार्जन गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।

सामान्यतः संसदमा हिँउदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनका रुपमा हामीले अधिवेशन चलाउँदै आएका छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानूनहरु निर्माणका काम हुने गरेको छ भने वर्षे अधिवेशनमा हामीले वजेट अधिवेशनका रुपमा चलाउँदै आएका छौं । यस पटक भने हाम्रो बाध्यता असोजभन्दा अगाडी कानूनहरु बनाइसक्नुपर्ने भएकाले मौलिक हकसम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गरेका थियौं । अब संविधानसंग बाझिएका कानूनहरुको संशोधन र परिमार्जनको पालो भएकाले त्यसतर्फ सक्रिय भएर लाग्नु सरकारलाई भनेको पनि छु ।

संसदमा अहिले विधेयकहरु आएका छन् की छैनन् ?

अहिले नै विधेयकहरु संसदमा आएका भने छैनन् । पहिला व्यवस्थापिका संसद थियो । त्यहाँ आएका विधेयकहरु सबै फर्केका थिए । गत अधिवेशनमा केही कानूनहरु नयाँ ढंगबाट पेश भै पारित पनि भए भने केही छलफलको क्रममा नै छन् । अब सरकारले विधेयकहरु निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले विधेयकहरु निर्माण गरी मन्त्रीपरिषदमार्फत सदनमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएका छन् ।

विगतमा संसदमा मार्यादा विपरितका गतिविधिहरु पनि घटेका थिए । अबको संसदलाई मर्यादित बनाएर चलाउन के गर्नुपर्दछ ?

मेरो विचारमा पहिलाको संविधानसभा भनौं या रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा राजनीति घुसेको थियो । संविधान निर्माणको चरण थियो । त्यस बेलामा संविधानको कतिपय विषयहरु पार्टीहरु बिचमै मेल थिएन । त्यसकारण अब त्यस्तो चाही हुँदैन । अब संसदमा सकेसम्म हामीले मर्यादित बनाउने, संयमित बनाउने, विश्वसनीय ढंगले अगाडी बढाउने कोशिस जारी राख्नेछौं । तर राजनीतिक विषयहरुमा असहिष्णुता आयो, असमझदारी बढे भने हामी मर्यादित बनाउने कोशिस गछौं । आगामी दिनमा विगतको जस्तो मर्यादाविपरितका घटना हुने सम्भावना कम छ ।

संसद बैठकमा सांसदहरुको कोरम नपुग्दा बैठक नै प्रभावित हुने गरेको घटना विगतमा देखिँदै आएको छ । संसदमा कोरम पुग्ने वातावरण कसरी बन्छ ?

विगतमा तयाइले भनेजस्तो नै भएको हो । अहिलेपनि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ । अरु देशमा त्यस्तै देखिन्छ । सांसदहरु बसेपनि हुने नबसेपनि हुने जस्तो छ । तर नेपालको हकमा चाहिँ प्राविधिक रुपमा समस्या देखिन्छ । त्यो कुरा अव क्रमश हट्छ । किनकी संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा नै कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब प्रदेश सरकार बनेको छ ।

अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरु, विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अब तल नै हुन्छन् । त्यसकारणले संघीय संसदको कानून बनिसकेपछि, प्रदेश सरकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका अवस्थामा गएपछि मलाई लाग्छ विकास निर्माणसम्बन्धि कुराहरु संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भन्नुपर्ने, धाउनुपर्ने स्थिती कम हुन्छ । त्यसैले संघीय संसदका सांसदहरु संसदप्रति अभिरुची बढाएर जाने वातावरणको सिर्जना हुने मैले सोचेको छु ।

यस्तै मन्त्रीहरु आफै सांसदहरुले उठाएको कुरामा जवाफदेहि बनाउने काम हामीले थालनी गरेका छौं । हामीले नियमावलीमा पनि कम्तिमा एक हप्तामा दुई जना मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका विषयमा संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने व्यवस्था गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा सांसदहरुको अभिरुचि संसदमा नै रहने छ ।

संसदीय प्रकृयामा बहुमतिय आधारमा मात्रै निर्णय लिँदा समस्या आउँदैनन् र ? 

प्रकृयागतरुपमा निष्कर्षमा पुग्दाखेरी सकेसम्म सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने कोशिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतिय भनेको अन्तिम उपाय हो । एउटा निर्णय त गर्नुप¥यो नी । फेरी कहिल्यै निष्कर्षमा नै नपुग्ने त हुँदैन । तर, हाम्रो कोशिस के हुन्छ भने पर्याप्त समय दिएर सहमतिमा सबै आवाज केन्द्रित गर्ने, त्यसलाई समेटेर संस्लेषण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने पहिलो प्रकृया हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि सहमति जुट्दै जुटेन भने प्रकृयामा त जानुपर्ने हुन्छ नी । अल्पमत, बहुमति पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । यसलाई लोकतन्त्रभन्दा बाहिर सोच्न पनि हुँदैन । यसकारणले अन्तिम उपायको रुपमा बहुमतिय प्रकृया पनि गर्नुपर्नेहुन्छ ।

विगतमा संसद र संसदीय समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको घटना धेरै छन् । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र निर्देशन पालना गर्ने विषयमा जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिन्छ ?

संसद भनेको सरकार उत्पत्ति गर्ने थलो पनि हो । नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने थलो पनि हो । सरकारप्रति अविश्वास गर्ने थलो पनि हो । त्यसकारण सरकारले अबदेखि त्यसो गर्न सक्दैन । सरकारलाई जवाफदेही हुने वातावरणको कोशिस गरिनेछ । अहिलेसम्म सरकारले देखाएको व्यवहारले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी नै देखिन्छ । त्यसैले विगतका घटनाक्रमलाई सकेसम्म दोहोरिन दिनहुन्न ।

कानून निर्माणमा संसद चुकेका घटानाहरु धेरै छन् । किन यसरी संसद चुक्छ ?

ऐन कानूनहरु बन्ने कुरामा संसदको अन्तिम भूमिका हुन्छ नै । तर विधेयक पेश गर्ने सरकार भएकाले विधेयक बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरुसंग पनि छलफल गर्दछ । त्यसपछि संसदमा अध्यादेश गइसकेपछि पनि समितिमा छलफल गर्दा सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागि गराएर विधेयक पास हुनेछ । विधेयकहरु सजिलै पास हुँदैनन् ।

यसो भनिरहँदा पनि त्यस्ता समस्या तथा गुनासाहरु सुनिँदै आएका छन् । यस्ता गुनासाहरु सांसदहरुले पनि थाह पाउन । यस्ता वियष संसदमा सांसदहरुले ध्यान राखूँन् । यसरी आवाज सदनमा उठेपछि निर्णय लिने समयमा अधिकतम् बढी आवाजहरु सुनेर नै त्यसमा समेटिनेछन् । कमीकमजोरीहरु सकेसम्म दोहोरिँदैनन् ।

संघीय संसदका दुई सदनविचको सम्बन्ध र समन्वय कस्तो छ ?

दुई सदन हुनुको मुख्यकारणबाट कुरा गरौं, एउटा सदनबाट पारित भएको विषयलाई पुन चेक गर्ने काम होस भनेर नै दुई सदन बनेको हो । वास्तवमा राष्ट्रियसभाको परिकल्पना भनेको अभिभावकिय भूमिका खेल्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएको कुराहरुमा केही त्रुटीहरु हुनसक्छन् । त्यसलाई करेक्सन गर्ने र त्यहाँ त्रुटीहरु उत्पन्न भएभने प्रतिनिधिसभामा करेक्सन गर्ने गरेर राम्रो कानून बनोस भनेर नै दुई सदनको परिकल्पना गरिएको हो ।

एकअर्काका समस्या उत्पन्न गर्ने नभई समन्वयमा नै काम गर्ने एकले अर्कोलाई सच्याउन त्रुटीहरु पहिल्याउने भूमिकामा नै सम्बन्ध र समन्वय कायम रहन्छ । दुबै सदनलाई मर्यादित र सशक्त बनाउने विषयमा हामीहरु सचेत भएर नै लागेका छौं । हामी मुलुकलाई राम्रो कानून निर्माण गर्ने विषयमा समन्वय गर्दै अघि बढेका छौं ।

संसद बैठक आफ्नै भवनमा कहिले बस्छ ? कतिन्जेल हामी भाडाकै घरमा बैठक सञ्चालन गर्दछौं ?

नयाँ संसद भवन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्ष भएको हामीले पाएका छौं । प्रधानमन्त्री जीले पनि आगामी दुई वर्षभित्रै आफ्नै संसद भवनमा बैठक बस्ने गरी काम गर्न तदारुकता देखाउनु भएको छ । लामो सयमदेखि संसद भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरवारस्थित पुतली बगैचा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल अन्तिम निष्कर्ष नजिक पुगेको छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसंग पनि छलफल गरिसकेको छु । गृहमन्त्रालय पछाडीको खाली जग्गामा सेनालाई सारेर पुतली बगैचामा संसद भवन बनाउने विषयमा प्रधानसेनापतिसंग पनि छलफल गरेको छु ।

हामीले संसद भवन बनाउने विषयमा दुई तीन राउण्डमा कुरा गरिसकेका छौं । भवन निर्माण गर्नका लागि संसदको महासचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन पनि भएको छ । नेपाली सेनाले पुतली बगैचाको जग्गा संसदलाई उपलब्ध गराउने र गृहमन्त्रालय पछाडीको खाली जग्गा सेनालाई दिने विषयमा करिव करिव समझदारी भैसकेको छ । अब अधिवेशन शुरु हुनु पूर्वमा नै हामीले छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने तयारी गरेका छौं । दुई वर्षभित्रमा संसद आफ्नै भवनमा सर्छ । मैले मेरो कार्यकालमा नै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक सञ्चलान गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।

अहिले संसद भवनसंगै सांसद आवास निर्माणको विषय पनि टट्कारो रुपमा उठिरहेको पाएका छौं । मैले सांसद आवास बनाउने काममा पनि सरकारको सकारात्मक सहयोग पाउने आशा गरेको छु । सांसदहरुको लागि आवास बनाउनका लागि ललितपुरको भैसेपार्टीको जग्गा हामीले प्रयोग गर्ने योजना यो भन्दा पहिला नै बनाइसकेका छौं । हामी त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं ।

Share this:
Tags
Show More

Related Articles